माया का फैलता मायावी जाल. .. अब किसानो पर

ग्रेटर नोएडा के नजदीक भट्टा-पारसौल गांव में किसानों और प्रशासन के बीच हुए खूनी संघर्ष ने एक बार फिर भूमि-अधिग्रहण की नीति पर सवालिया निशान खड़ा किया है। किसानों को मुआवजे के बदले मौत देने की यह रवायत नई नहीं है। कुछ समय पहले अलीगढ़ और मथुरा में भी ऐसी ही झड़पें हुई थीं। पुराने हादसों से सबक लेना तो दूर, सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर फरमाना भी जरूरी नहीं समझा। किसान 17 जनवरी से यमुना एक्सप्रेस-वे के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मौत के बाद सारे राजनीतिक दल घड़ियाली आंसू बहाते हुए किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण की सुस्पष्ट योजना किसी के पास नहीं है। यमुना एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे मायावती सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।ऐसा लगता है कि मायावती सरकार ने बिल्डरों, रीयल इस्टेट कंपनियों और देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों के हक में उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ एक तरह से युद्ध सा छेड दिया है. सीधे-सीधे सरकार की अगुवाई में बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है. कहीं यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम से और कहीं गंगा एक्सप्रेस-वे के नाम पर. यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस गंगा-यमुना के किनारे एक पूरी सभ्यता-संस्कृति विकसित हुई और उसके उपजाऊ मैदानों में किसानों ने कड़ी मेहनत से लाखों-करोड़ों का पेट भरा, उन्हीं किसानों और उनके साथ इस पूरी सभ्यता को उजाड़ने का अभियान चल रहा है. यमुना एक्सप्रेस-वे के तहत नोएडा से आगरा के बीच 165 किलोमीटर लंबी आठ लेन की सड़क बनाई जा रही है। इस योजना के लिए गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, मथुरा और आगरा जिलों के करीब 335 गांवों में तकरीबन 1,500 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जा चुकी है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क के दोनों ओर होटल, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप और औद्योगिक गलियारा बनाने की बात कही जा रही है। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जरूरत से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है और सड़क बनने से पहले होटल व रिहायशी कॉलोनियां खड़ी कर दी जाती हैं। सवाल उठता है कि उद्योगों के लिए जमीन खरीदते समय सरकारें उनके एजेंट की तरह व्यवहार क्यों करती हैं। होना तो यह चाहिए कि उद्योग सीधे किसान से बाजार भाव पर जमीन खरीदे, मगर सवा सौ साल पुराने अंगरेजी कानून के सहारे जनहित की आड़ में औने-पौने दाम में किसानों की जमीन अधिगृहीत की जाती है। किसान अगर अपनी जमीन का बाजार भाव मांग रहे हैं और प्रस्तावित इलाकों में विकसित होने वाली सुविधाओं में प्राथमिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?विडंबना देखिए, यमुना एक्सप्रेस-वे से विस्थापित होने वाले 50 हजार से ज्यादा किसानों के भविष्य का कोई खाका सरकार या संबंधित कंपनी के पास नहीं है, लेकिन विकास के दावे लगातार किए जा रहे हैं।यमुना-दोआब के जिस इलाके में चमचमाती सड़कें बिछाने की योजना बनाई गई है, वह बेहद उपजाऊ इलाका है। गन्ना, गेहूं, आलू और दालों की पैदावार के लिए मशहूर इस इलाके को औद्योगिक कॉरिडोर में तबदील करने की बड़ी कीमत खाद्य संकट के रूप में चुकानी पड़ सकती है। तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा से विहीन किसानों को इन प्रस्तावित कारखानों में नौकरी मिल पाएगी, यह बताने की जरूरत नहीं है। आखिर बुंदेलखंड और तराई इलाकों में औद्योगिक इकाइयां क्यों नहीं लगाई जाती हैं या अनुपयोगी जगह का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? मिसाल के तौर पर रायबरेली, गोरखपुर और जौनपुर में पहले से स्वीकृत औद्योगिक परिसर वीरान पड़े हैं। आलम यह है कि सरकार को दिल्ली के नजदीक नोएडा से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। कौड़ियों के भाव जमीन लेकर उस पर बड़ी कंपनियों के रीएल्टी प्रोजेक्ट खड़े करने के गोरखधंधे में नेता, अफसर और उद्योगपति, सभी शामिल हैं।कई राज्यों में किसानों और प्रशासन के बीच संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव का वायदा किया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। टप्पल और ग्रेटर नोएडा की घटनाएं सरकार के लिए भावी संकट की आकाशवाणी हैं और अगर समय रहते इस दोषपूर्ण नीति को नहीं बदला गया, तो किसान और हाशिये पर चले जाएंगे।पिछले हफ्ते आई एशियाई विकास बैंक की रपट देश में खाद्य संकट की ओर इशारा कर रही है, वहीं सरकारें कृषि भूमि पर पूंजीपतियों के लिए आवासीय कॉलोनियां बनाने की होड़ में लगी हैं। बेहतर होगा कि सरकार उद्योग जगत का पक्षकार बनने के बजाय किसानों और उद्योगपतियों को सीधे संवाद का अवसर मुहैया करवाए। बेशक किसानों के पास पूंजीपतियों की माफिक नेताओं के लिए पैसों की पोटली नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में उनकी नाराजगी किसी भी सरकार की जड़ें हिला सकती है।